देहरादून: केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक बताते हुए इसे जनजातीय क्षेत्रों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में जनजातीय कल्याण को प्राथमिकता दी गई है, जिससे शिक्षा, आजीविका और आधारभूत ढांचे के विकास को बल मिलेगा।
पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2014 में जनजातीय कल्याण के लिए आवंटित 4,497 करोड़ रुपये की तुलना में इस बार 14,925 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 45.79% अधिक है। उन्होंने इसे जनजातीय समुदायों की समृद्धि और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।
ओराम ने बताया कि प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना को अब "धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान" के तहत बढ़ाया गया है, जिसके लिए अगले 5 वर्षों में 80,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा। इसी के तहत प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के लिए 380 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के लिए 350 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल योजना चलाई जा रही है, जिसके बजट को 4,748 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,088 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 79,156 करोड़ रुपये की राशि से अगले 5 वर्षों में 63,843 गांवों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
मंत्री ने इस बजट को जनजातीय समुदायों के आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायक बताते हुए कहा कि यह योजनाएं केवल कल्याणकारी नहीं हैं, बल्कि जनजातीय क्षेत्रों को विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाने की दिशा में भी काम करेंगी।
इस दौरान भाजपा एसटी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए सभी सुझावों को प्राथमिकता से लिया जाएगा। संवाददाता सम्मेलन में कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
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