उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। राज्य सरकार ने इसे प्रदेश के समग्र विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं का दस्तावेज बताया, वहीं विपक्ष ने सदन में विरोध जताते हुए सरकार पर निशाना साधा।
सरकार ने बताया विकास का रोडमैप
विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष की प्राथमिकताओं को प्रस्तुत किया। इसमें महिलाओं, युवाओं और पूर्व सैनिकों के कल्याण को विशेष महत्व दिया गया। सरकार का दावा है कि उत्तराखंड को सशक्त और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अभिभाषण में आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, महिला कल्याण और आधारभूत ढांचे के विस्तार पर जोर दिया गया।
सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ऐतिहासिक विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं के स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने इस दौरान डिजिटल विधानसभा की शुरुआत को भी प्रदेश की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
विपक्ष ने उठाए सवाल
इस दौरान विपक्ष ने विधानसभा में विरोध दर्ज कराते हुए सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर सवाल खड़े किए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार महत्त्वपूर्ण विषयों पर चर्चा से बच रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि वे जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई।
वहीं, सत्ताधारी दल