उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा ने इसे आम नागरिकों और महिलाओं के लिए सुरक्षा देने वाला कानून बताया है, वहीं कांग्रेस के विरोध पर सवाल खड़े किए हैं।
भाजपा का पक्ष
प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि यूसीसी महिलाओं को कानूनी रूप से सशक्त करने वाला कदम है और इसे लेकर कांग्रेस केवल कुतर्क कर रही है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आई हैं, जिन्हें रोकने के लिए यह कानून लाया गया है।
भाजपा का कहना है कि यूसीसी से प्रदेश की संस्कृति पर कोई खतरा नहीं है, बल्कि यह नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करेगा। चौहान ने यह भी कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत भी कई बार समान नागरिक संहिता की जरूरत पर जोर दे चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि एक वर्ष की अवधि उत्तराखंड में बिताने वाले लोगों पर यह कानून लागू होगा, लेकिन इससे उन्हें स्थायी निवास का दर्जा नहीं मिलेगा।
कांग्रेस पर आरोप
भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी संस्कृति और डेमोग्राफी परिवर्तन को नजरअंदाज किया है और लव जिहाद व लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पर स्पष्ट रुख नहीं अपनाया।
सरकार के प्रयास
चौहान ने कहा कि धामी सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि अब जब सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक और बड़ा कदम उठा रही है, तो कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने में लगी है।
यूसीसी पर चल रही बहस के बीच भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी जारी है। आगे के दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक माहौल और गर्माने की संभावना है।