उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) की केंद्रीय महामंत्री किरन रावत ने बयान जारी कर प्रदेश में संभावित परिसीमन को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पूर्व में हुए जनसंख्या आधारित परिसीमन के कारण पहाड़ी क्षेत्रों की छह विधानसभा सीटें कम कर दी गई थीं, जिससे वहां का विकास प्रभावित हुआ है।
यूकेडी ने स्पष्ट किया है कि इस बार जनसंख्या आधारित परिसीमन को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दल की मांग है कि यदि परिसीमन किया जाता है, तो वह भौगोलिक आधार पर हो और पहाड़ी क्षेत्रों की विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की जाए।
रावत ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जनता को गुमराह कर रही है और राष्ट्रीय पार्टियां जनसंख्या आधारित परिसीमन के जरिए उत्तराखंड की मूल अवधारणा को कमजोर करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और राज्य सरकार को परिसीमन आयोग को वर्तमान परिसीमन को बनाए रखने की सिफारिश करनी चाहिए।
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