चमोली जिले की जिला पंचायत में प्रशासक पद को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर कई सवाल उठाए और शासन की नीतियों पर टिप्पणी की।
गरिमा दसौनी ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से हैं, इसके बावजूद प्रशासक नियुक्ति को लेकर असमंजस और अंतर्विरोध देखने को मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस रजनी भंडारी पर पूर्व में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे, अब उन्हीं के पक्ष में सरकार का रुख बदल गया है।
दसौनी ने यह भी कहा कि रजनी भंडारी के पति राजेन्द्र भंडारी के भाजपा में शामिल होने के बाद सरकार का रुख नरम हुआ है। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि जब भाजपा के ही उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत ने प्रशासक पद पर सवाल उठाते हुए शासन को पत्र लिखा, तब किस नियम के तहत जिलाधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया गया।
प्रवक्ता ने यह भी कहा कि पंचायत एक्ट के तहत, अध्यक्ष के पद पर रिक्तता की स्थिति में उपाध्यक्ष को चार्ज दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इससे यह आभास होता है कि भाजपा को उपाध्यक्ष पर भरोसा नहीं है क्योंकि वे कांग्रेस पृष्ठभूमि से हैं।
दसौनी ने आगे कहा कि जब पहले सरकार ने रजनी भंडारी को पद से हटाया था, तो उन्होंने अदालत का रुख किया था और कोर्ट से राहत भी मिली थी। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष वकील की नियुक्ति कर इस मामले की पैरवी की, जिसकी फीस पंचायतीराज विभाग से देने की बात भी सामने आई है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार अब फिर से रजनी भंडारी को प्रशासक पद पर बहाल कराने की तैयारी में है, जो विरोधाभासी कदम प्रतीत होता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने यह सवाल उठाया कि जब सरकार ने पूर्व में दो बार आरोप सिद्ध होने के आधार पर पद से हटाया, तो अब पुनः नियुक्ति की पैरवी क्यों की जा रही है।
प्रेस वार्ता के दौरान यह मुद्दा भी सामने आया कि कई महीनों से ठेकेदारों को भुगतान नहीं हुआ है और स्थानीय कार्यों की अनदेखी हो रही है, जबकि सरकार बड़े ठेकों की बात कर रही है।
फिलहाल, चमोली जिला पंचायत में प्रशासक पद को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है और यह देखना होगा कि सरकार आगामी कदम में क्या निर्णय लेती है।
