देहरादून: राज्यसभा सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत रोजगार दिवसों की संख्या बढ़ाने और नए कार्यों को शामिल करने का मुद्दा संसद में उठाया। उन्होंने इस संबंध में उच्च सदन में अतारांकित प्रश्न सं. 2541 के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्री से विस्तृत जानकारी मांगी।
भट्ट ने पूछा कि क्या सरकार इस योजना के तहत 100 रोजगार दिवसों की संख्या को और बढ़ाने पर विचार कर रही है, और क्या जल संरक्षण, ग्रामीण स्वच्छता, वृक्षारोपण और अग्नि निवारण जैसी गतिविधियों को इस योजना में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है?
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार, जिसका वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक है, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान किया जाता है।
इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जनजाति परिवारों को वन क्षेत्र में 50 अतिरिक्त रोजगार दिवस प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, सूखा या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में भी अतिरिक्त रोजगार प्रदान किए जाते हैं।
मनरेगा योजना में किए जा रहे कार्यों के बारे में उन्होंने बताया कि योजना के तहत 266 अनुमेय कार्यों में से 150 कृषि से संबंधित हैं और 58 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुडे हुए हैं। जल संरक्षण और जल संचयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें भूमिगत बांध, चेक डेम, और वर्षा जल संचयन संरचनाएं शामिल हैं।
वृक्षारोपण और बागवानी से संबंधित कार्यों के तहत भी बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, जिसमें अब तक 89.24 लाख कार्य पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा, ग्रामीण स्वच्छता, शौचालय निर्माण, और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लिए भी योजना के तहत काम किया जा रहा है, और इन कार्यों पर भारी खर्च किया जा रहा है।
संपूर्ण योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। इन कार्यों में जल, जंगल, और भूमि के संरक्षण के साथ-साथ स्वच्छता और वृक्षारोपण जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को प्राथमिकता दी जा रही है।
सांसद महेंद्र भट्ट ने मनरेगा योजना के दायरे को बढ़ाने और नए कार्यों को शामिल करने का प्रस्ताव रखकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सरकार से महत्वपूर्ण कदम उठाने की मांग की।
