धामी सरकार के तीन साल: भाजपा ने बताया विकास का मील का पत्थर

देहरादून। उत्तराखंड में भाजपा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के तीन वर्षों को राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बताया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार ने जनता से किए गए अधिकांश वादों को पूरा करते हुए राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।

भट्ट ने बताया कि सरकार की तीन साल की उपलब्धियों को लेकर जिला, विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें जनता की व्यापक भागीदारी रही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार ने सेवा, सुशासन और विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।

नीतिगत फैसले और कानून

भट्ट ने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की पहल की। इसके अलावा, राज्य की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए सख्त धर्मांतरण कानून और अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई जैसे कदम उठाए गए।

राज्य में भूमि कानून को और मजबूत किया गया ताकि बाहरी हस्तक्षेप को नियंत्रित किया जा सके। साथ ही, महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठाया गया।

रोजगार और पारदर्शिता

सरकार ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाकर 20,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया और सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कड़े नियम लागू किए। नकल विरोधी कानून के तहत परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई।

पर्यटन और बुनियादी ढांचा

भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को एक प्रमुख पर्यटन राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। चारधाम यात्रा के लिए बेहतर सड़क, रेल और रोपवे कनेक्टिविटी विकसित की जा रही है।

उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष आपदा और यात्रा अवधि की कमी के बावजूद चारधाम यात्रा में 55 लाख से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे। इस साल यात्रा शुरू होने से पहले ही 10 लाख यात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है।

सामाजिक और आर्थिक सुधार

सरकार ने अटल आयुष्मान योजना के तहत सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उज्ज्वला योजना के तहत लाखों परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं, जबकि पीडीएस के तहत जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है।

इसके अलावा, औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने निवेश समिट आयोजित की, जिसमें 3.5 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन किए गए। इनमें से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं।

भविष्य की योजनाएं

भट्ट ने कहा कि इन तीन वर्षों में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार का लक्ष्य अगले दो वर्षों में राज्य को विकसित उत्तराखंड की दिशा में और करीब ले जाना है।

(यह एक न्यूज़ एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट है और किसी भी राजनीतिक पक्ष या विचारधारा का समर्थन नहीं करता।)