देहरादून। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर दाखिल याचिका पर भाजपा ने स्पष्ट किया है कि सरकार न्यायालय का सम्मान करते हुए अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि यह कानून लंबे विचार-विमर्श और संवैधानिक प्रक्रिया के बाद लागू किया गया है, और सरकार पूरी तैयारी के साथ हाईकोर्ट में जवाब पेश करेगी।
चौहान ने बताया कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी, जिसने लाखों लोगों से राय ली। इसमें सभी सामाजिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की भागीदारी रही। लगभग तीन वर्षों की विस्तृत प्रक्रिया के बाद इस कानून को विधानसभा में चर्चा के बाद पारित किया गया, जिससे अब राज्य के नागरिक एक समान कानून का लाभ उठा रहे हैं।
उन्होंने विपक्ष के विरोध को तुष्टिकरण की राजनीति बताते हुए कहा कि कुछ लोग अब भी भ्रम में हैं, लेकिन यूसीसी को रोक पाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कानून राष्ट्रीय एकरूपता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और न्यायालय में सरकार इसे मजबूती से प्रस्तुत करेगी।
समान नागरिक संहिता को लेकर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। सरकार ने भरोसा जताया है कि इसका कानूनी पक्ष स्पष्ट किया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की आपत्तियों का समाधान हो सके।
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