वक्फ संशोधन जनजागरण अभियान को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने किया उद्घाटन, सरकार ने बताया सुधार का उद्देश्य

देहरादून में आयोजित वक्फ संशोधन जनजागरण अभियान की प्रदेश कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वक्फ संपत्तियों के सत्यापन और उनके उपयोग को लेकर सरकार की मंशा स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग गरीब मुस्लिम समाज, विशेषकर महिलाओं और जरूरतमंद वर्गों के कल्याण में सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना किसी धार्मिक हस्तक्षेप के, प्रदेश में वक्फ बोर्ड की प्रत्येक संपत्ति का सत्यापन और देखरेख की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अवैध कब्जों को हटाकर वक्फ की जमीनों को उनके वास्तविक लाभार्थियों के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने जानकारी दी कि खाली कराई गई वक्फ जमीनों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों, खासकर मुस्लिम महिलाओं, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के लिए घर बनाए जाएंगे। साथ ही, अस्पताल, स्कूल और सामुदायिक भवन जैसी सार्वजनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

20 अप्रैल से 5 मई तक चलने वाले इस जनजागरण अभियान की रूपरेखा कार्यशाला में साझा की गई। अभियान के तहत विभिन्न जिलों और मंडलों में भी कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, ताकि समाज के सभी वर्गों तक इस कानून के प्रावधानों की जानकारी पहुंच सके।

कार्यशाला के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संशोधन कानून सभी समुदायों के बीच समरसता, समानता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इससे किसी की धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होगी और संपत्तियों का उपयोग पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।

उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी इस मौके पर कानून में हुए संशोधनों की जानकारी दी और पूर्व में वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग की घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

कार्यशाला में प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता, पार्टी पदाधिकारी और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने इस कानून के उद्देश्यों और संभावित सामाजिक प्रभाव पर विचार साझा किए।

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