देहरादून, 20 दिसंबर 2024 – भारतीय जनता पार्टी ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल को विस्तृत विचार-विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में भेजने का स्वागत किया है। भाजपा ने इसे देश के समृद्धि और विकास की दिशा में एक अहम कदम बताया।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस बिल को पास करने के लिए आम सहमति जरूरी है और यही वजह है कि इसे जेपीसी को सौंपा गया है। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा, "जो लोग आज इसे संघीय ढांचे पर हमला बता रहे हैं, वे खुद 1967 तक एक देश, एक चुनाव की व्यवस्था के तहत शासन करते रहे हैं। अब समय आ गया है कि बार-बार होने वाले चुनावों के चक्र से बाहर निकला जाए।"
भट्ट ने कहा कि बार-बार चुनावों के चलते विकास और जनकल्याण की योजनाएं प्रभावित होती हैं। उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव प्रक्रिया में बार-बार अधिसूचना जारी करने और प्रशासनिक संसाधनों के उपयोग से सरकार और जनता दोनों का समय और पैसा बर्बाद होता है। "आजादी के बाद लगभग दो दशकों तक देश ने एक साथ चुनाव के साथ प्रगति की थी, और अब यह व्यवस्था फिर से लागू करना जरूरी है," उन्होंने कहा।
भट्ट ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, "यदि 1967 तक एक साथ चुनाव संविधान विरोधी और संघीय ढांचे पर हमला थे, तो कांग्रेस को उस दौर के लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि इंदिरा गांधी की सरकार ने 1967 में चुनी हुई राज्य सरकारों को गिराकर इस प्रक्रिया को समाप्त किया। अब जब यह पाप सामने आ रहा है, तो कांग्रेस इसका विरोध कर रही है।"
उन्होंने कहा कि देश में हर समय किसी न किसी राज्य में चुनावी प्रक्रिया चलती रहती है, जो विकास को बाधित करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' से न केवल समय और धन की बचत होगी, बल्कि विकास कार्यों को भी गति मिलेगी।
भट्ट ने सभी दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस बिल का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा, "2024 के जनादेश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश एक साथ चुनाव चाहता है। जेपीसी में विस्तार से चर्चा के बाद इस महत्वपूर्ण संशोधन बिल को जल्द से जल्द कानूनी रूप दिया जाना चाहिए।"
'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लेकर सरकार के इस कदम ने देश में एक नई बहस को जन्म दिया है। जेपीसी में चर्चा के बाद यह बिल संसद में वापस आएगा, जहां इसके भविष्य का फैसला होगा।